सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले राशन व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका दुई गुल्मपतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संगठनभित्र आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा सल्यान र जाजरकोटमा कार्यरत गुल्मपतिमाथि कारबाही गरिएको हो ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार विपद् तथा विशेष अवस्थाका बेला समेत ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई बिदामा राखिएको, तर उनीहरूको उपस्थितिसम्बन्धी विवरण फरक ढंगले प्रस्तुत गरी राशन व्यवस्थापनमा अनियमितता गरिएको आशंकापछि प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा प्रधान कार्यालयबाट वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छानबिन टोली खटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
छानबिनका क्रममा कर्मचारीको वास्तविक उपस्थिति, बिदा अभिलेख तथा राशन वितरणसँग सम्बन्धित कागजातहरूको परीक्षण गरिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनबाट आरोपबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएपछि सल्यानका डीएसपी भरतबहादुर कुँवर र जाजरकोटका डीएसपी सुजन थापालाई कमान्डबाट फिर्ता बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै अधिकृतलाई सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कानुन निर्देशनालयमा हाजिर गराइएको छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई संगठनात्मक अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र कमान्ड जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ । संगठनले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि तत्काल कमान्ड परिवर्तनको निर्णय गर्दै थप अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सुरक्षा निकायभित्र कमान्ड तहमा रहेका अधिकृतहरूले जनशक्ति, राशन तथा राज्यबाट उपलब्ध स्रोतसाधनको पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसमा कमजोरी देखिए विभागीय कारबाही अपरिहार्य हुने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच, एपीएफभित्र अनुशासन र जवाफदेहिताको विषय अर्को घटनासँग पनि जोडिएको छ । मुस्ताङको कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा दुई ट्रक भेप (इलेक्ट्रोनिक चुरोट) नेपाल भित्रिएको घटनापछि सीमा सुरक्षामा खटिएका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
उक्त प्रकरणमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) नेचुङका तत्कालीन कमान्डर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको भूमिकाबारे अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा सीमा निगरानी, जाँच प्रणाली तथा कमान्ड तहको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
नेपाल–चीन सीमाको महत्वपूर्ण नाका मानिने कोरलाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सामग्री भित्रिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि बहस चुलिएको छ । पछिल्ला कारबाहीहरूले एपीएफ नेतृत्व संगठनभित्र आर्थिक अनुशासन, सीमा सुरक्षा र कमान्ड जिम्मेवारीका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने संकेत दिएको सुरक्षा वृत्तमा चर्चा छ ।
